उ0प्र0 में समाजवादी पार्टी ही है बसपा के मुकाबिल

उ0प्र0 में समाजवादी पार्टी ही है बसपा के मुकाबिल
अरविन्द विद्रोही

उ0प्र0 में आगामी विधान-सभा चुनावों के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने अपने विधान-सभा वार प्रत्याशियों की घोषणा करके प्रत्याशी चयन में पुनःबाजी मार ली है।कांग्रेस व भाजपा दोनो दल अभी भी अपने-अपने संगठन के अन्दरूनी हालात से जूझ रहे हैं।समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अपना बिखरा समाजवादी कुनबा व जनाधार वापस लाने में प्रयासरत् हैं।अभी हाल में ही सम्पन्न हुए पंचायती चुनावों में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी से अकेले समाजवादी पार्टी लड़ती नजर आई,उससे बहुजन समाज पार्टी की सरकार के काम-काज के तरीकों,उसके कार्यकर्ताओं के रवैये से नाराज मतदाताओं की पहली पसन्द समाजवादी पार्टी बनती जा रही है।समाजवादी पार्टी के जनाधार वापसी की मुहिम को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो चुकी पीस पार्टी से बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है।मुस्लिम मतों में अपने प्रति विश्वास की मजबूती व जनाधार में वृद्धि के लिए ही मुलायम सिंह यादव ने अपने पुराने साथी समाजवादी नेता आजम खान को पूरी तवज्जों देते हुए घर वापसी कराई है।
उ0प्र0 के आगामी विधान-सभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में बहुमत से वापस आयेगी कि नही यह अलग विषय है तथा इसका निश्चित पता मतगणना के पश्चात् नतीजों के आने से ही होगा।लेकिन चुनावों के पूर्व की तैयारियों,संगठन की ढं़ाचागत व्यवस्था,प्रत्याशी चयन में,बूथ वार कमेटियों के गठन में यह निर्विवाद सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी सभी राजनैतिक दलों से आगे चल रही है।बसपा सरकार की उपलब्धियां बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं की विधान-सभा क्षेत्र वार बैठकें लेकर बसपा के क्षेत्रीय कोआर्डिनेटरों के द्वारा पहुॅंचाना एक सुनिश्चित तयशुदा कार्यक्रम है।इन्ही बैठकों में बूथ कमेटी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कायम कर,क्षेत्रीय विधायक,सांसद व संगठन की समीक्षा होती है।बहुजन समाज पार्टी का सांगठनिक ढांचा,बूथ कमेटियों,कार्यकर्ताओं,विधायकों,सांसदों,कोआर्डिनेटर्स पर बसपा अध्यक्ष मायवती का एकाधिकार बसपा को एक अनुशासित दल के रूप में बनाये रखे है।कांगेस सिर्फ राहुल के करिश्मे के सहारे आत्ममुग्धता का शिकार है।पुराने समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्री बनाने से कांग्रेस को कम से कम दो दर्जन सीटों पर बेनी प्रसाद के व्यक्तित्व व जनाधार के कारण विधान-सभा में विजय मिलना निश्चित है बशर्तें उम्मीदवार चयन में जनाधार वाले बेनी प्रसाद वर्मा की पसन्द को तवज्जों दी जाये।बेनी प्रसाद वर्मा के अतिरिक्त गॉंधी-नेहरू परिवार को छोड़कर कोई भी एैसा नेता कांग्रेस में नही है जो अपने संसदीय क्षेत्र या अपने गृह जनपद की सभी विधान-सभा क्षेत्रों पर प्रत्याशी को मुख्य चुनावी संघर्ष में ला सके।भारतीय जनता पार्टी तो सही मायने में अभी भी उ0प्र0 में कमजोर नेतृत्व का दंश झेल रही है।विनय कटियार,योगी आदित्यनाथ,लल्लू सिंह,वरूण गॉंधी सरीखे उर्जावान नेताओं को प्रदेश की कमान सौंपने से भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार वापस आते देर नही लगेगी।परन्तु फिलहाल एैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है।उ0प्र0 में भाजपा की नौका चुनावी वैतरणी को प्रत्याशियों,क्षेत्रीय नेताओं व राम भरोसे ही पार करेगी,यही प्रतीत होता है।कल्याण सिंह,चौ0अजित सिंह,डा0अयूब,ओम प्रकाश राजभर,कौशल किशोर,उदित राज आदि नेता अपने-अपने दलों के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार कर नतीजों को प्रभावित करने की भूमिका निभायेंगे।इन नेताओं के दलों का संगठन इनके व्यक्तिगत,जातीय प्रभाव वाले क्षेत्रों में है।
इस समय उ0प्र0 में विधायक बनने की लालसा रखने वालों की पहली पसन्द सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी ही है।ऐन केन प्रकारेण विधायक बनने की चेष्टा में लगे लोग बहुजन समाज पार्टी में दाल न गलने के पश्चात् समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में मान रहे हैं।बसपा से टिकट न मिलने से,बसपा से निकाले जाने के बाद तमाम लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेल-जोल बढ़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा में लगे हैं।जिन लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण,उनके द्वारा अपने आचरण में सुधार न करने की बात कह कर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने दल से निकाला है वो अब मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का दामन थामने को प्रयासरत् हैं।इसी बात का फायदा उठाने के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती ने सपा को गुण्ड़ो-अपराधियों की पार्टी कहा है।समाजवादी पार्टी के निष्ठावान संघर्षशील कार्यकर्ता भी नही चाहते कि जिन लोगों को बसपा ने नाकारा है उनको समाजवादी पार्टी टिकट या संगठन में पद से नवाजे।अब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के सामने अपने कार्यकर्ताओं,संघर्ष के साथियों के हितों की रक्षा का दायित्व भी है और उ0प्र0 की सत्ता पर काबिज होकर एक समाजवादी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का लक्ष्य भी।

शिक्षकों ने12 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा।

बाराबंकी:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा प्ररिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा।

दिये गये ज्ञापन में विगत एक वर्ष से वित्त विभाग से मांग के अनुरूप् धनराशि न मिल पाने का तर्क देकर शिक्षको को तीन-तीन माह तक नियमित वेतन, संशोधित वेतनमानों, महंगाई भत्ते की तीन किस्तों, दो वर्ष के बोनस एवं नवनियुक्त शिक्षकों के कई-कई माह के वेतन अवशेषका भुगतान नहीं किया जा रहा है। जनपदों को आवश्यकतानुसार अनुदान उपलब्ध हुए सभी धनराशियां भुगतान करायी जायें। छठवें वेतन आयोग/वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम मूल वेतन रू0 17140/-एवं प्रधानाध्यपक उच्च प्राथमिक विद्यालय को रू0 18150/-स्वीकृत किया जाये। ग्रामीणं, नगर एवं महानगरों में स्वीकृत पदो ंके सापेक्ष रिक्त पदों पर तुरन्त पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जायें। 01 अप्रैल 2005 से स्वीकृत नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षकों को नकद, पेंशन एवं पारिवारिक पंेशन के रूप में देय धनराशि का विवरण स्पष्ट किया जाये। वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप शिक्षको को ग्रेड वेतन आहरित सामूहिक बीमा की धनराशि की सेवानिवृत्त की आयु तक आच्छादित किया जाये। शिक्षकों को महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि महीनों विलम्ब से भुगतान की जाती है फलस्वरूप् उन्हें ब्याज की भारी हानि उठानी पड़ती है। शिक्षकों को होने वाली इस क्षति की रोकने हेतु विचार कर निर्णय लिया जाये। प्रदेश के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी भाषा के शिक्षक उपलब्ध कराये जायें ताकि शैक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार हो सकें। शिक्षा हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यान्ह भोजन योजना में शिक्षक की भूमिका मात्र छात्रों को भोजन वितरण तक रखी जाये। व्यवस्था सहित अन्य कार्य ग्राम शिक्षा समिति/प्रस्तावित विद्यालय प्रबन्धन समिति को सौंपा जायें। शिक्षको से जिला प्रशासन द्वारा जबरन राशन कार्ड एवं राशन वितरण का सत्यापन, विभिन्न गणनायें एवं निर्वाचन सूचियों के संशोधन एवं सत्यापन आदि कार्य निरन्तर लिए जा रहे है। जिसमें विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। अस्तु शिक्षको से बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में उल्लिखित तीन कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो में लगाने पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाया जाये। उर्दू, सी0पी0एड0 एवं कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षको को मृतक आश्रित शिक्षको के भांति नोशनल वरिष्ठता प्रदान करते हुए पदोन्नति का लाभ दिया जाये। विवाहित शिक्षिकाओं, विकलागों एव पारस्पारिक अर्न्तजिला स्थानान्तरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाये। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक का विभेद पैदा कर शासन/प्रशासन के सहयोग से संगठन चलाने की आकांक्षा रखने वाले आधारहीन शिक्षक नेताओं की अनौचित्यपूर्ण मांगो को प्रोत्साहन न दिया जाये।